पालकमंत्री लोणीकर यांनी विभागीय
आयुक्तांच्या
कार्यालयात घेतला विविध विकासकामांचा आढावा
कामे
गुणवत्तापूर्ण व वेळेत पूर्ण करण्याच्या अधिकाऱ्यांना केल्या सूचना
औरंगाबाद, दिनांक 01 (जिमाका) : राज्याचे
पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जालना जिल्ह्याचे पालकमंत्री बबनराव लोणीकर
यांनी जालना जिल्ह्यातील परतूर मतदारसंघातील १७३ आणि व ९५ गावांसाठी वॉटर ग्रीड योजना, परतूर औद्योगिक विकास क्षेत्र आदी कामांचा आढावा आज औरंगाबाद विभागीय आयुक्त कार्यालयामध्ये घेतला. तसेच कामे गुणवत्तापूर्ण
व वेळेत पूर्ण करण्याच्या सूचना संबंधित अधिका-यांना दिल्या.
विभागीय आयुक्तालयाच्या सभागृहात आयोजित बैठकीस आयुक्त सुनील केंद्रेकर, जिल्हाधिकारी
रवींद्र बिनवडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी निमा अरोरा,
मुख्य अभियंता आर. एस. लोलापोड, अधीक्षक अभियंता अजय सिंग, गोदावरी महामंडळाचे
कार्यकरी संचालक श्री. कोहिरकर, कार्यकारी
अभियंता रबडे, श्री. डाकोरे, जिल्हा
अधीक्षक कृषी अधिकारी श्री.शिंदे, श्री.शिंगरू आदींसह संबंधित विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी
उपस्थित होते
पालकमंत्री लोणीकर यांच्या
संकल्पनेनुसार जालना जिल्ह्यातील परतूर, मंठा व जालना तालुक्यातील समाविष्ट
होणाऱ्या 176 गावासाठी निम्न दुधना प्रकल्पातून कायमस्वरुपी
पाणी पुरवठा करण्यासाठी 176 गावांना ग्रीड पद्धतीने पाणीपुरवठा योजना तयार करण्यात आली होती. परंतु यानंतर परतूर मतदारसंघातील 92 गावांची ग्रीड पाणीपुरवठा योजना
मंजूर केली होती, या योजनेतील बऱ्याच गावांची पाईपलाईन व 176
ग्रीड योजनेची पाईपलाईन एकमेकांना समांतर येत असल्यामुळे पाइपलाइनची
पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी दोन्ही योजना आता सुधारित केलेल्या आहेत. सुधारित योजनेमध्ये 92 गावांच्या ग्रीड योजनेतील 58 गावांचा समावेश 176
गावांच्या ग्रीड योजनेत करण्यात आला. पूर्वीच्या
176 गावांच्या ग्रीड योजनेतील 61 गावांचा
समावेश 92 गावांच्या ग्रीड योजनेत करण्यात आला. त्यामुळे 176 गावांची ग्रीड योजना ही 173 गावांची ग्रीड योजना झालेली आहे. 92 गावांची ग्रीड योजना 95
गावांची झालेली आहे. त्यानुसार
सुधारित 173 गावांच्या ग्रीड पाणीपुरवठा योजनेस सुमारे 248
कोटी रुपये खर्च होतील. या योजनेमध्ये मंठा
तालुक्यातील एकूण 51 गावे परतूर तालुक्यातील 81 गावे, जालना तालुक्यातील 41 गावे
अशी एकूण 170 गावे आहेत. त्याचबरोबर
मंठा तालुक्यातील 95 गावांना स्वतंत्र
पाणीपुरवठा करण्यासाठी 132 कोटी रुपये किमतीची वाटर ग्रीड शासनाने मंजूर केलेली आहे.
या दोन्ही योजनांना निम्न
दुधना प्रकल्पातून पाणीपुरवठा केला जाणार आहे. या योजनेचा उद्देश हा शाश्वत असल्याने शंभर टक्के खात्रीने पाणीपुरवठा
होणार आहे, या योजनेचे वैशिष्टये
म्हणजे सौरऊर्जाद्वारे पंप चालविण्यात येणार असल्याने विद्युत खर्चात मोठ्या प्रमाणात बचत होणार आहे. स्वयंचलित
यंत्रणा बसविण्यात येणार असल्याने आस्थापना खर्चात मोठ्या प्रमाणात
बचत होणार आहे. या
योजनेच्या वेगवेगळ्या उपांगांची कामे सध्या प्रगतीपथावर आहेत. बऱ्याच या उपांगांची कामे पूर्ण झालेली आहे, असे आढाव्यात आढळून
आले.
या योजनेचा लोकार्पण कार्यक्रम मुख्यमंत्री देवेंद्र
फडवणीस यांच्या उपस्थितीत नुकताच संपन्न झालेला होता. या योजनेमुळे या तीनही तालुक्यातील 173
गावांना स्वच्छ व शुद्ध पाण्याचा पुरवठा करण्यात येत आहे. योजनेची उर्वरित व
उर्वरित कामे युद्धपातळीवर सुरु आहेत, या प्रगतीपथावरील
कामाचा आढावा घेऊन कामे तात्काळ गुणवत्तापूर्ण व वेळेत पूर्ण करण्याच्या सूचना
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागांच्या अधिकाऱ्यांना श्री. लोणीकर यांनी दिल्या.
173 गावांच्या वाटर ग्रीडचे काम पूर्णत्वास येऊन पाणीपुरवठा सुरू करण्यात आल्याने नळ जोडणीबाबतही त्यांनी आढावा घेतला. या योजनांचा जवळपास 48 हजार 451 कुटुंबांना लाभ होणार आहे. अद्यापपर्यंत 15 हजार 283 कुटुंबांना नळ जोडणी
दिली आहे. उर्वरित 32 हजार 118 कुटुंबांना लवकरच नळ जोडणी देण्यात येणार असल्याची
माहिती यावेळी संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.
विभागीय आयुक्त श्री. केंद्रेकर यांनी
कालबद्ध पद्धतीने कामे करावीत. सर्व योजनांचा सुक्ष्म आढावा जालना जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी
यांनी सातत्याने घेऊन योजना पूर्णत्वास न्याव्यात, अशा सूचना केल्या.
मराठवाडा वॉटर ग्रीड
मराठवाडयातील पाणी टंचाई व दुष्काळ
कायमस्वरुपी घालविण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व वित्तमंत्री सुधीर
मुनगंटीवार यांनी मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्प मंजूर केला आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या मराठवाडा वॉटर
ग्रीड या महत्त्वकांक्षी प्रकल्पात 11 धरणे
1330 किमी लांबीच्या मुख्य पाईपलाईनद्वारे
लूप सिस्टीमने जोडल्या जातील. मराठवाडा वॉटर ग्रीडसाठी एकूण खर्च निधी 25000
कोटी प्रस्तावित आहे. पहिल्या फेज साठी 10
हजार कोटी वापरले जाणार आहेत. या प्रकल्पातून
मराठवाडा दुष्काळातून कायमचा मुक्त होणार आहे.
'शेतीचे पाणी, उद्योगाचे पाणी आणि पिण्याचे पाणी यांचा एकत्रित विचार करून 'मराठवाडा वॉटर ग्रीड' प्रकल्प सुरू केला.
मराठवाड्याच्या आठ जिल्ह्यांत पिण्यासाठी पुरेसे पाणी उपलब्ध करणे योजनेचे प्रमुख
उद्दिष्ट असल्याची माहितीही पालकमंत्री श्री.लोणीकर यांनी
यावेळी दिली
परतूर एमआयडीसी
परतूर शहराचा औद्योगिक विकास व्हावा
म्हणून महामंडळालाही 1989 साली परतूर विकास केंद्राची
स्थापना केली आहे. सदर औद्योगिक क्षेत्र वाटुर फाटा ते परतुर
या रस्त्यावर परतूर शहरापासून ३ किलोमीटर एवढ्या
अंतरावर आहे. तसेच ते दोन महामार्ग, रेल्वेमार्ग व विमानतळापासूनही जवळ
आहे. त्यामुळे हा भाग विकसित होण्यास मोठा वाव आहे,असेही श्री. लोणीकर म्हणाले.
