डिजीटायझेशन संकल्पनेमुळे पोलीस विभाग

अधिक सक्षम व गतिमान होईल

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

औरंगाबाद, दिनांक 07 (जिमाका) –डिजीटायझेशन संकल्पनेमुळे राज्यातील पोलीस विभाग अधिक सक्षम व गतिमान होण्यास मदत होत आहे. डिजीटल संकल्पनेमुळे पोलिसांच्या कामात अधिक सुसूत्रता, शिस्तबध्दता व पारदर्शकता आली असून महाराष्ट्र हे डिजीटल पोलिसिंग राज्य झाले आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले. शहर पोलीस आयुक्तालयाच्या नव्या सुसज्ज तीन मजली इमारतीचे लोकार्पण मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत आज करण्यात आले, यावेळी ते बोलत होते.

या कार्यक्रमास प्रमुख अतिथी म्हणून विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे तसेच गृहराज्य मंत्री डॉ.रणजीत पाटील, मराठवाडा विकास मंडळाचे अध्यक्ष डॉ.भागवत कराड, जिल्हा परिषद अध्यक्षा देवयानी डोणगांवकर, महापौर नंदकुमार घोडेले, खासदार चंद्रकांत खैरे, आमदार सर्वश्री सतीश चव्हाण, सुभाष झांबड, सय्यद इम्तीयाज जलील, अतुल सावे, प्रशांत बंब, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव सुनील पोरवाल, पोलीस महासंचालक दत्ता पडसलगीकर, पोलीस महासंचालक गृहनिर्माण बिपिन बिहारी, विभागीय आयुक्त डॉ.पुरूषोत्तम भापकर, जिल्हाधिकारी उदय चौधरी, महानगर पालिका आयुक्त डॉ.निपुण विनायक, पोलीस आयुक्त चिरंजीव प्रसाद आदी मान्यवर उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, पोलीस यंत्रणेत गतिमानता येण्यासाठी संपूर्ण राज्यात पोलीस आयुक्तालये, पोलीस अधिक्षक कार्यालये, पोलीस ठाणे डिजीटायझेशन यंत्रणेच्या माध्यमातून आप-आपसात जोडली गेली आहे. यामुळे नागरिकांना सोशल मिडियाच्या माध्यमातून तक्रारी नोंदविणे शक्य झाले आहे. ऑनलाईन कामकाज सुरू झाल्यामुळे गुन्हेगारी प्रवृत्तीला मोठ्या प्रमाणात आळा घालण्यात प्रशासनाला यश मिळाले आहे.  दीड वर्षाच्या कालावधीत आधुनिक सोयीसुविधांनी सज्ज अशा या इमारतीची उभारणी करण्यात आली आहे. या इमारतीतील सोयीसुविधा पोलिसांना लोकाभिमुख करण्यासाठी उपयुक्त आहे. पोलीस नियंत्रण कक्ष आधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज असल्याने शहरातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्यास मोठी मदत होईल. आपत्कालीन परिस्थिती हाताळण्यासाठी नागपूर शहरात कमाडिंग नियंत्रण कक्ष तयार करण्यात आला असून नाशिक आणि औरंगाबाद शहरात असा कक्ष लवकरच तयार करण्यात येईल, यामुळे नागरिकांच्या समस्या तातडीने सोडविण्यास पोलीस प्रशासनास मदत होणार आहे. तसेच पोलीस कर्मचाऱ्यांसाठी व त्यांच्या कुटुंबासाठी शासनाने पोलीस वेलफेअरच्या माध्यमातून विविध योजना, आरोग्य सुविधा आखल्या आहेत. पोलीसांना उत्तम दर्जाची घरे उपलब्ध करुन देण्यासाठी शासनाने विशेष निधी उपलब्ध करुन दिला असून या माध्यमातून पोलिसांच्या घरांचा प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न शासन करीत आहे, असे श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी बोलतांना पोलीस महासंचालक दत्ता पडसलगीकर म्हणाले की, पोलीस आयुक्तालयाची नूतन इमारत ही ग्रीन बिल्डिंग असून नैसर्गिक हवा, पुरेशी प्रकाश व्यवस्था, सौरऊर्जा निर्मिती, अशी नियोजनबध्द व्यवस्था इमारतीत करण्यात आली आली असून यामुळे पोलिसांच्या कामाचा दर्जा सुधारण्यास नक्कीच मदत होईल. पोलिसांना चांगले काम करता यावे यासाठी आधुनिक सर्व दर्जेदार सोयीसुविधा इमारतीत उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आहेत. याप्रसंगी पोलीस महासंचालक (गृहनिर्माण) बिपिन बिहारी यांनीही आपले मनोगत व्यक्त केले.

इमारतीचे वैशिष्ट्य

22 कोटी 27 लाख रुपये या इमारतीच्या बांधकामासाठी खर्च झाला आहे. तीन मजली नव्या इमारतीत पोलीस अधिकाऱ्यांच्या कक्षांसह नियंत्रण कक्ष, सायबर क्राईम सेल, तसेच गुन्हे शाखेची स्वतंत्र लॉकअप रुम, सोशल मीडिया कक्ष, आणि मिटिंग हॉल, कॉन्फरन्स हॉल आहेत. भेटण्यासाठी येणाऱ्या नागरिकांसाठी स्वतंत्र प्रतीक्षालय आहे. तत्कालीन पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांच्या प्रयत्नाने पोलीस आयुक्तालयाच्या इमारतीसाठी शासनाने निधी मंजूर केला आणि फेब्रुवारी 2017 मध्ये इमारत बांधकामाचे औपचारिक उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले होते. दीड वर्षाची मुदत या इमारतीसाठी देण्यात आली होती. 10 मे 2018 रोजी इमारतीचे बांधकाम पुर्ण करण्यात आले आहे. सुमारे 21 एकर परिसरात नवीन इमारत बांधण्यात आली असून भविष्यातील उपयुक्तता आणि गरजा लक्षात घेऊन मराठवाड्यातील नागरिकांसाठी कार्यक्षम अशी पोलीस आयुक्तालय इमारतीची‍ निर्मिती करण्यात आली आहे. पोलीस प्रशासनाच्या प्राथमिक गरजा, पुरेशी जागा, पार्कींगची  व्यवस्था यासह पोलीस कर्मचाऱ्यांचा ताणतणाव कमी व्हावा यासाठी आधुनिक सोयी-सुविधांनी ही इमारत सज्ज असून इंटरनेट सुविधा, आधुनिक यंत्रसामुग्री, तंत्रज्ञान साहित्य, आपत्कालीन मार्ग, लिफ्ट आदींनी ही इमारत परिपूर्ण करण्यात आली आहे.

अधिकारी कर्मचारी यांना एकत्रितपणे काम करण्यासाठी पुरक वातावरण इमारत कार्यक्षेत्रात निर्माण करण्यात आले आहे. प्रत्येक शाखा, कार्यालयांना प्रशस्त जागा देण्यात आली असून एकाच छताखाली सर्व कार्यालय स्थापित केली आली आहे. इमारती समोर विस्तर्ण लॉन, सुंदर असे प्रवेशद्वार, ही नवीन इमारतीचे खास वैशिष्टय आहे. विज बचतीचे महत्व लक्षात घेऊन इमारतीवर प्रतिवर्षी 73 हजार युनिट वीज निर्मिती करण्याची क्षमता असलेला सौरऊर्जा पॅनल बसविण्यात आला आहे. त्यासोबतच संपूर्ण परिसरात एलईडी दिवे लावण्यात आले आहे. 

न्यायालयांच्या पायाभूत सुविधांना

राज्य सरकारचे प्राधान्य

- देवेंद्र फडणवीस

औरंगाबाद, दिनांक 07 (जिमाका) – न्यायदानाच्या व्यवस्थेत पायाभूत सुविधांचे महत्त्व आहे. सुविधा नसल्या तरी न्यायदान होतेच. परंतु अत्यावश्यक सुविधा असल्यास न्याय देताना अधिक गती मिळते. त्यामुळे राज्य सरकारने न्यायालयांच्या पायाभूत सुविधांना प्राधान्य दिले आहे. त्यानुसार औरंगाबाद खंडापीठाला राज्य सरकारकडून अपेक्षित असलेल्या सर्व पायाभूत सुविधा उचित कालावधीत पुरविण्यात येतील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिली.

औरंगाबाद खंडपीठाच्या नवीन इमारत विस्तारीकरण कार्यक्रमात प्रमुख पाहुणे म्हणून श्री. फडणवीस बोलत होते. यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती विजया ताहीलरमाणी, औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायाधीश रवींद्र बोर्डे, विधी व न्याय राज्यमंत्री डॉ.रणजीत पाटील, औरंगाबाद खंडपीठ वकील संघाचे अध्यक्ष अतुल कराड यांची उपस्थिती होती.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले,  उच्च न्यायालयांनी तडजोडीने तंटा निवारणाला प्राधान्य दिलेले आहे. त्यातून पैसा, वेळ वाचतो. मनस्तापही होत नाही. यापूर्वी श्री. बोर्डे यांनी न्यायाधिशांची निवासस्थाने, विश्रामगृह आणि अनेक्स इमारतीबाबत ज्या अपेक्षा राज्य सरकारकडून केल्या होत्या. त्या पूर्ण करण्यात येत आहेत. नवीन इमारत विस्तारीकरण करताना त्यात वाहनतळाचा विचार करण्यात आलेला आहे. त्यासाठी बहुपर्यायी वाहनतळाचा आराखड्याचा विचार करण्यात येतो आहे. हा आराखडा अंतिम टप्प्यात असून वास्तूविशारद त्यावर काम करत आहेत. औरंगाबाद खंडपीठाला आवश्यक असणाऱ्या सर्व सुविधा वेळेत पूर्ण करण्यात येतील. त्याचबरोबर 2020 पर्यंत अनेक्स इमारत पूर्ण होईल, अशी अपेक्षाही श्री. फडणवीस यांनी व्यक्त केली. राज्य सरकारने न्यायालयामध्ये पायाभूत सुविधा, इमारत उभारणीसाठी मागील तीन वर्षात 1400 कोटींच्या कामांना मंजुरी दिलेली आहे. राज्याने सातत्याने पायाभूत सुविधा देण्यावर भर दिला, असल्याचेही श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

सरकारी वकील कार्यालयाने माहिती तंत्रज्ञान केंद्राची निर्मिती केली. ही अतिशय उपयोगी यंत्रणा उभारल्याने खटल्यांचा निकाल वेळेत लागण्यास मदत होईल. या केंद्राची पाहणी करताना खटला निवारण व्यवस्थापन प्रक्रियेबाबत मुख्य सरकारी वकील अमरजीतसिंह गिरासे यांनी इत्यंभूत माहिती दिली.  खटला त्वरीत निकाली निघण्यासाठी ही प्रक्रिया अत्यंत मोलाची भर घालणारी आहे. प्रशासनाला गतीमान करणारी ही यंत्रणा आहे. खटला दाखल होताच संबंधितांना लागलीच त्याबाबत माहिती मिळाल्याने या खटल्याबाबतची जबाबदारी निश्चित होण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे खटला निकाली काढण्यासाठी उपयोग हाईल. मुंबईतही अशाप्रकारची यंत्रणा उभारण्यात येते आहे, असेही श्री. फडणवीस म्हणाले.

औरंगाबादमधील महत्त्वाची असलेली देशातील संस्था राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ याबाबत नुकतीच बैठक घेण्यात आली. बैठकीत सर्व विभागांची मते जाणून घेतली. या विद्यापीठाला सुविधा पुरविण्यासाठीही प्रथम प्राधान्य आहे. औरंगाबाद शहर झपाट्याने विकासाकडे वाटचाल करते आहे. डीएमआयसीचा पहिला टप्प्या संपत आहे. नागपूर- मुंबई एक्सप्रेस वे, जालना ड्रायपोर्ट औरंगाबादला विकासाच्या दिशेने घेऊन जाणारा आहे. त्यामुळे आगामी काळात औरंगाबादेत न्यायालय, शिक्षण, सरकारच्या इतर यंत्रणांना चांगल्या पायाभूत सुविधा असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी राज्यशासन कटिबद्ध असल्याचे श्री. फडणवीस म्हणाले.

 मुख्य न्यायमूर्ती श्रीमती ताहीलरमाणी यांनी खंडपीठाने 37 वर्षात 7 लाखांहून अधिक खटल्यांचा निपटारा केला, असे सांगितले. नवीन इमारतीमध्ये महिलांसाठी आवश्यक असणारी जागा उपलब्ध करून देण्यात येईल, अशी ग्वाहीही यावेळी दिली. वकील हा समाजातील अत्यंत महत्त्वपूर्ण घटक असून लोकशाहीचे महत्त्वाचे अंग आहे. समाज कल्याणासाठी वेळ वाया न घालवता न्यायदानावर सर्वांनी भर द्यावा, असेही त्या म्हणाल्या. न्यायाधीश श्री. बोर्डे यांनी खंडपीठाचे वैशिष्ट्ये, नवीन इमारतीचे वैशिष्ट्ये याबाबत माहिती दिली. श्री. कराड यांनी नवीन इमारतीत स्वतंत्र महिलांसाठी कक्ष, वाहनतळ याबाबत अपेक्षा व्यक्त केली.

सुरूवातीला सरकारी वकील कार्यालयाच्या माहिती तंत्रज्ञान केंद्राचे फीत कापून श्री. फडणवीस यांनी उद्घाटन केले. केंद्राची पाहणी करताना मुख्य सरकारी वकील श्री.गिरासे यांनी श्री. फडणवीस यांना माहिती दिली. त्यानंतर औरंगाबाद खंडपीठाच्या नवीन इमारत विस्तारीकरणाच्या कामाची सुरूवात विधीवत पूजनाने श्री. फडणवीस यांच्याहस्ते झाली. कोनशीलेचे अनावरणही श्री. फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झाले. उपस्थित मान्यवरांचे शाल, श्रीफळ, पुष्पगुच्छ आणि स्मृतीचिन्ह देऊन स्वागत करण्यात आले. या कार्यक्रमास आजी-माजी न्यायमूर्ती, न्यायाधीश, वकील, समाजातील प्रतिष्ठित यांची उपस्थिती होती. सर्व उपस्थितांचे आभार न्यायिक प्रबंधक अभय मंत्री यांनी मानले.

नवीन इमारतीचे वैशिष्ट्ये

न्यायदान खटल्यांची वाढती संख्या पाहता नवीन इमारतीची आवश्यकता निर्माण झाल्याने खंडपीठात नवीन इमारत होऊ घातली आहे. ही अनेक्स इमारत एकूण चार मजल्यांची असणार आहे. 14 हजार 488 चौमी बांधकाम क्षेत्र, त्यात 12 न्यायदान कक्ष, 24 न्यायाधीशांच्या चेंबर्स, नऊ लिफ्ट, सभागृहे, कार्यालयांचा समावेश असणार आहे.

माहिती तंत्रज्ञान केंद्र

खंडपीठाच्या आवारातच सरकारी वकिलांच्या कार्यालयात माहिती तंत्रज्ञान केंद्राची उभारणी करण्यात आली आहे. सरकारी खटल्यांना वेळेत न्याय देण्यासाठी ही यंत्रणा अत्यंत उपयोगी पडणारी आहे. त्यामुळे श्रम, वेळ वाचणार आहेत. औरंगाबाद खंडपीठात प्रलंबित असलेल्या 1 लाख 73 हजार प्रकणाला यामुळे गती मिळून प्रकरणे निकाली निघण्यास मदत होणार आहे. अधिकाधिक सुनावणी न होता, कमी सुनावणी कालावधीत प्रकरणांचा निपटारा होण्यास या केंद्रामुळे गती निर्माण होणार आहे. सरकारी वकील आणि प्रशासनातील संवाद यामुळे अधिक जलदगतीने होण्यास मदत होणार आहे.