जलयुक्त शिवार ही लोकसहभाग मिळालेली सर्वांत मोठी योजना

                                            -मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस  

  

औरंगाबाद, दि. 28-  जलयुक्त शिवार अभियानाच्या माध्यमातून राज्यात तसेच मराठवाड्यात मोठ्या प्रमाणावर पाणी साठे निर्माण झाले असून राज्यामध्ये जलयुक्त शिवार  ही लोकसहभाग मिळालेली सर्वांत मोठी योजना असल्याचे असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस  यांनी केले.

फुलंब्री येथे जलयुक्त शिवार योजनेतर्गंत लोकसहभागातून झालेल्या फुलमस्ता नदी खोलीकरण कामांचे जलपुजन प्रसंगी आयोजित शेतकरी मेळाव्यात ते बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर विधानसभा अध्यक्ष हरीभाऊ बागडे, कामगार, भूकंप पुनर्वसन, कौशल्य विकास, माजी सैनिक कल्याण विभागाचे मंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर, खा. रावसाहेब दानवे, विभागीय आयुक्त डॉ. उमाकांत दांगट, जिल्हाधिकारी डॉ. निधी पांडेय, श्री. एकनाथ जाधव आदी मान्यवर उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस पुढे म्हणाले की, शासनाने राज्य  पाणी टंचाई मुक्त करण्यासाठी ही योजना सुरु केली. 2019 पर्यंत राज्यातील  पाणी टंचाई दूर करणाचे उद्दिष्ट ठेवले असून राज्यात 20 हजार गावापैकी 4 हजार 500 गावे जलयुक्त झाली आहेत. या अभियानासाठी राज्यातील तज्ञ लोकाचे मार्गदर्शन मिळत असून हे अभियान सर्वत्र यशस्वी होत आहे. 2019 पर्यंत राज्यातून दुष्काळ हद्दपार करु असा  विश्वास आहे. गावातील  सर्व लोकं एकत्र येवून लोकसहभागातून जलयुक्त शिवार अभियान   प्रभावीपणे सहभाग नोंदवीत आहेत. जलयुक्त शिवार अभियानामुळे राज्यात जल स्वातंत्र्यांची क्रांती होत आहे. यामुळे मराठवाड्यात परिवर्तन घडून येत असून पाणी टंचाई दूर होण्यास मदत झाली आहे. राज्यात 2018 पर्यंत राज्यातील प्रत्येक गावातील ग्रामपंचायतींना डिजीटल करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून यामुळे प्रत्येक ग्रामपंचायत मंत्र्यालयस्तरापर्यंत जोडली जाईल. राज्यात आतापर्यंत 17 हजार हजार शाळा डिजीटल झाल्या असून 2018 पर्यंत राज्यातील सर्व शाळा डिजीटल स्वरुपाच्या करण्यात येतील, स्वच्छ भारत अभियानात राज्यातील 7 हजार ग्रामपंचायती हगणदारी मुक्त झाल्या असून प्राथमिक आरोग्य केंद्राला डिजीटल करणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

विधानसभा अध्यक्ष श्री. बागडे आपल्या मनोगतात म्हणाले की, फुलंब्री तालुक्यात जलयुक्त शिवार अभियानातर्गंत स्वंयसेवी संस्थाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात काम झाले असून कमी निधीमध्ये खाजगी यंत्रणामार्फत नदीचा गाळ काढणे, खोलीकरण व रुंदीकरणाचे  कामे झाली आहेत. असे त्यांनी सांगितले. खा. रावसाहेब दानवे यांनी सुध्दा यावेळी आपले मनोगत व्यक्त केले.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते जलयुक्त शिवार अभियानात फुलंब्री तालुक्यात काम केलेल्या जॉइट इंटरनॅशनल, रुबी गृप, इंडियन पल्स ग्रेन्स मुंबई या स्वंयसेवी संस्थाचा सत्कार करण्यात आला.  जिल्हाधिकारी डॉ. निधी पांडेय यांनी जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार अभियानात उत्कृष्ट काम केल्याबद्दल  त्यांचा यावेळी सत्कार करण्यात आला.

सुरुवातीला मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते विधानसभा अध्यक्ष श्री बागडे यांच्या उपस्थितीत फुलंब्री शहरालगत असलेल्या  फुलमस्ता नदीचे जलपुजन करण्यात आले. महात्मा फुले जलभूमी अभियानातर्गंत कृषी विभागातर्फे फुलमस्ता नदीचा गाळ काढणे, खोलीकरण व रुंदीकरणाचे काम करण्यात आले आहे. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक सुहास शिरसाट यांनी केले. याप्रसंगी जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी संजीव पडवळ, उपविभागीय अधिकारी केशव नडके, उपविभागीय कृषी अधिकारी धमेंद्र कुलथे, उपजिल्हाधिकारी ( रोहयो ) श्रीमती सानप, तहसीलदार संगिता चव्हाण यांच्यासह कृषी जलसंपदा विभागाचे अधिकारी, ग्रामस्थ उपस्थित होते.

जलद न्यायदानासाठी तंत्रज्ञानाचा प्रभावी उपयोग आवश्यक

                                            -मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस  

  

औरंगाबाद, दि. 26-  गती, निष्पक्षता आणि पारदर्शकता ही अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची वैशिष्टे आहेत. नव्या तंत्रज्ञानाचा अंगिकार करुन आपण न्यायसंस्थेवरील प्रलंबीत प्रकरणांचे ओझे कमी करु शकतो. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा  प्रभावी उपयोग करणारे अग्रगण्य उच्च न्यायालय म्हणून मुंबई उच्च न्यायालय देशात ओळखले जावे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या 35 व्या वर्धापन दिनानिमित्त  उच्च न्यायालयाच्या परिसरात आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी न्या. रविंद्र बोर्डे हे होते. यावेळी  मुख्य न्यायमुर्ती डॉ. मंजुळा चेल्लूर, न्या. श्रीमती व्ही.के. तहिलरामाणी,राज्याचे ॲडव्होकेट जनरल रोहित देव, अतिरिक्त सॉलीसिटर जनरल अनिल सिंग, उच्च न्यायालय वकील संघटनेचे अध्यक्ष पी.आर.पाटील, उपाध्यक्ष संजीवनी घाटे-देशमुख,  राहूल तांबे, सचिव बी.आर. केदार यांची व्यासपीठावर उपस्थिती होती. या कार्यक्रमाला  कामगार, भूकंप पुनर्वसन, कौशल्य विकास, माजी सैनिक कल्याण विभागाचे मंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर आणि अन्य लोकप्रतिनिधी व पदाधिकारी, केरळ उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमुर्ती अरविंद सावंत यांच्यासह आजी-माजी न्यायाधीश, विभागीय आयुक्त डॉ. उमाकांत दांगट, जिल्हाधिकारी डॉ. निधी पांडेय यांच्यासह विविध अधिकारी आणि वकील उपस्थित होते.

या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, आपल्याकडे कोणत्याही यंत्रणेला पायाभूत आणि अनुषंगिक सुविधांची उणीव भासते. देशाची लोकसंख्या आणि अन्य बाबी पाहता हे स्वाभाविक आहे. पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन दिल्याच पाहिजेत. पण त्याच बरोबर नवे तंत्रज्ञान उपयोगात आणणे आवश्यक आहे. तंत्रज्ञानाच्या उपयोगामुळे  कार्यक्षमता वाढते, याचा सार्वत्रिक अनुभव आहे.

 औरंगाबाद खंडपीठाच्या इमारत  विस्तारीकरणासाठी, उच्च न्यायालयाच्या न्यायमुर्तींच्या सहा निवासस्थानासाठी तसेच विश्रामगृह उभारण्याच्या प्रस्तावाला शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे, असे सांगून या करीता लागणारा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल असे ही ते म्हणाले.

औरंगाबाद येथे राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाच्या उभारणीसाठी शासन कटीबद्ध आहे. राज्यात उभारण्यात येणाऱ्या राष्ट्रीय विद्यापीठात राज्यातील विद्यार्थ्यासाठी 30 टक्के जागा राखीव ठेवल्या जाव्यात, अशी भुमिका राज्य विधीमंडळात मांडली गेली असून या संदर्भात योग्य तो मार्ग काढला जाईल. असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

राज्य घटनेने निर्माण केलेल्या संस्था हे देशाचे वैभव आहे. असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, स्वातंत्र्यानंतरच्या 70 वर्षात काही संस्थांना कधीकधी विश्वासार्हतेच्या प्रश्नाला सामोरे जावे लागले. मात्र न्यायसंस्था याला अपवाद राहीली. या संस्थेवर जनतेचा विश्वास असून हा विश्वास टिकवून ठेवणे ही एक आव्हनात्मक जबाबदारी आहे.

भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी राज्यघटनेने निर्माण केलेल्या संस्थाबाबत काढलेल्या उद् गाराचा उल्लेख करुन मुख्यमंत्री म्हणाले की, या संस्थांचे अधिकार, कार्यक्षेत्र अशा बाबी वेगवेगळया असल्यातरी त्यांचे उद्दीष्ट हे सर्वसामान्य माणसाचे हित साधणे हेच आहे. या संस्थांचे उद्दीष्ट राज्यघटनेने निर्धारित केले आहे.

मुख्य न्यायमुर्ती डॉ. चेल्लूर यांनी त्यांच्या भाषणात खंडपीठाच्या स्थापनेत तत्कालीन मुख्य न्यायमुर्ती व्यंकटराव देशपांडे यांनी बजावलेल्या कामगिरीचा गौरवपुर्ण उल्लेख केला. सततच्या प्रयत्नामुळे हे खंडपीठ उभे राहिले, असे नमूद करुन त्या म्हणाल्या की,            खंडपीठाचा वर्धापनदिन हा आनंदाप्रमाणे आत्मपरिक्षणाचा दिवस आहे. मला न्यायालयाकडून वेळेत  न्याय मिळेल असा विश्वास सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनात निर्माण होणे आवश्यक आहे. थेट न्यायालयाकडे येणाऱ्या प्रकरणाची संख्या कमी होण्याकरीता पर्यायी मार्ग उपलब्ध आहेत. या मार्गाची माहिती सामान्य नागरिकांना झाली पाहिजे अशी अपेक्षा त्यांनी व्यकत केली. लोक न्यायालय किंवा कायदाविषयक माहिती  देणारे शिबीर हा माहिन्यातून एकदा आयोजित करावयाचा उपक्रम ठरु नये, असे त्या म्हणाल्या.

 न्या. तहिलरामाणी यांनी खंडपीठाच्या स्थापनेचा इतिहास विशद केला. या संदर्भात त्यांनी तत्कालीन मुख्य न्यायमुर्ती आणि इतरांनी दिल्याल्या योगदानाचा गौरवपुर्ण उल्लेख केला. लोकशाही व्यवस्थेत कायदयाच्या राज्याला महत्व आहे, असे उद गार काढून त्यांनी न्यायदानाची प्रक्रिया सुलभ आणि पारदर्शक असल्याचा अनुभव सामान्य नागरिकाला यायला हवा असे सांगितले.

न्या. रविंद्र बोर्डे यांनी खंडपीठाची वाटचाल मांडली. या संदर्भातील आकडेवारी नमूद करुन त्यांनी खंडपीठाचा उपयोग या भागातील जनतेला होत आहे. असे सांगितले.

वकील संघटनेचे अध्यक्ष ॲड. प्रदीप पाटील यांनी प्रास्ताविक केले. सचिव बी.आर.केदार यांनी आभार मानले. ॲड. चैतन्य धारुरकर यांनी सुत्रसंचालन केले.

प्रारंभी वकील संघटनेच्या विविध पदाधिकाऱ्यांनी तसेच खंडपीठातील मुख्य सरकारी वकील अमरसिंह गिरासे, केंद्र शासनाचे वकील संजीव देशपांडे यांनी मान्यवरांचे स्वागत केले.