वृक्ष लागवड कार्यक्रमात लोकसहभाग वाढला पाहिजे

                                                 -वनमंत्री, सुधीर मुनगंटीवार

        औरंगाबाद, दि. 23: विमाका : राज्यात आगामी काळात 50 कोटी वृक्ष लागवड कार्यक्रमात लोकसहभाग महत्वाचा असून  लोकसहभाग वाढवण्यासाठी वन व सामाजिक वनीकरण विभागाने प्रयत्न प्रयत्न करावेत. तसेच लोकांनी या कार्यक्रमात सहभाग नोंदवावा. अशी अपेक्षा राज्याचे वित्त व नियोजन, वने मंत्री सुधीर मुनगंटीवार व्यक्त केले. येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयात वन विभागातर्फे आयोजित पाचवी वरिष्ठ वन अधिकारी परिषदेत ते बोलत होते.

            कार्यक्रमाला वन विभागाचे सचिव विकास खारगे, प्रधान मुख्य वन संरक्षक सर्जन भगत,  विभागीय आयुक्त डॉ. उमाकांत दांगट, वन विभागाचे महासंचालक ए.आर.चड्डा, ब्रिगेडियर श्री. चौव्हाण, कर्नल नवीन शर्मा , कर्नल श्री. शर्मा, राज्यातील वन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी  उपस्थित होते.

            श्री मुनगंटीवार पुढे म्हणाले, वन विभाग हा सर्वश्रेष्ठ विभाग असून शक्तीशाली विभाग आहे. मनुष्याच्या जीवनात वनांचे महत्व खुप असून हा विभाग समाजाचे प्रतिनिधीत्व करतो. आगामी काळात

 50 कोटी वृक्ष लागवडीचे नियोजन केले असून  हे काम राज्यभरात यशस्वीपणे सुरु आहे. याची दखल लिमका बुकने घेतली आहे.वृक्ष लागवड  कार्यक्रमासाठी   राज्यातील 1 कोटी लोकांना वनदूत म्हणून नेमले जाणार असून त्यांच्या माध्यमातून वृक्ष लागवड व वृक्ष संवर्धनाचे महत्व जनतेला सांगितले जाईल. असे ते म्हणाले.

            राज्यातील मुख्य वन संरक्षक कार्यालये आय.एस. ओ दर्जाचे  करणार आहोत. वन विभागतंर्गत येणाऱ्या सर्व कामांचे सुक्ष्म नियोजन करुन गुणवत्तापुर्वक कामे करत कामांच्या वेगावर वन अधिकाऱ्यांनी लक्ष केंद्रीत करावे. वन विभागातर्फे केल्या जाणाऱ्या चांगल्या कामाची माहिती जनतेला व्हावी यासाठी वृत्तपत्रात, यशोगाथा, लेख, बातम्या लिहून सर्व प्रसार माध्यमांना प्रसिध्दीसाठी  दयाव्यात. वन विभागातील सर्व कामांना गती येण्यासाठी शासनाने  99 कलमी कार्यक्रम तयार केले असून या अंतर्गत वन विभागातील सर्व अधिकाऱ्यांनी, कर्मचाऱ्यांनी उत्कृष्ट काम  करुन हा कार्यक्रम यशस्वी करावा. असे त्यांनी यावेळी सांगितले.      

या परिषदेमध्ये  सेनेच्या इको- टास्क फोर्सने आता पर्यंत केलेल्या वृक्ष लागवडीच्या कामाबाबात भारतीय प्रादेशिक सेनेचे ब्रिगेडियर श्री. चौव्हाण यांनी माहितीचे सादरीकरण केले. प्रादेशिक सेनेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना या परिषदेत विशेष आमंत्रित करण्यात आले होते.

            कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला वन मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांच्या हस्ते  झाडाला पाणी देवून परिषदेचे उद्घाटन करण्यात आले. त्यानंतर प्रमुख पाहुण्याच्या हस्ते भारतीय वनसेवेला 50 वर्ष पुर्ण झाल्या निमित्ताने भित्ती पत्रकाचे, पाटणादेवी गौताळा पक्षी अभयरण्य याची माहिती देणाऱ्या पुस्तिकेचे, डॉ. शामाप्रसाद मुखर्जी जनवन विकास योजना पुस्तिका, मानव-सर्प संघर्ष हाताळण्यासाठी प्रमाणभूत प्रचलित कार्यपध्दती पुस्तिका तसेच 50 कोटी वृक्ष लागवड कार्यक्रमतंर्गत प्रजातीची निवड व रोप निर्मिती मार्गदर्शका, नवेगाव-नागझरी व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर झोन अधिसुचना पुस्तिकेचे विमोचन यावेळी करण्यात आले. दोन दिवस चालण्याऱ्या या परिषदेत वन विभागातंर्गत येणाऱ्या विविध विषयावर तसेच कामकाजाच्या नियोजनाबाबत चर्चा होणार आहे.

मराठवाड्याच्या विकासाला राज्य सरकारचा अग्रक्रम

              -मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            औरंगाबाद,दि. 17 :  मराठवाड्याच्या विकासाला चालना देण्याचा राज्य सरकारचा निर्धार असून त्यासाठी शेती, उद्योग आणि पायाभूत क्षेत्रात विविध प्रकल्प राबविण्यासाठी सरकार कटिबध्द आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे सांगितले.

            मराठवाडा मुक्तीदिनानिमित्त आज येथे सिध्दार्थ उद्यानात आयोजित मुख्य कार्यक्रमात ध्वजारोहण केल्या नंतर मराठवाड्यातील जनतेला शुभेच्छा देताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मराठवाड्याचा विकास ही राज्य सरकारच्या दृष्टीने अग्रक्रम असलेली बाब आहे, असे सांगितले.

            आपल्या भाषणाच्या प्रारंभी मुक्ती संग्रामातील हुतात्मांना आदरांजली अर्पण करुन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हुतात्मांच्या त्यागाचा आणि स्वातंत्र्यसैनिकांच्या योगदानाचा गौरवपुर्ण उल्लेख केला. आजचा दिवस हुतात्मांचे कृतज्ञतापुर्वक स्मरण करण्याचा, स्वातंत्र्य सैनिकांचे अशिर्वाद घेण्याचा आणि विकासासाठी कटिबध्द होण्याचा आहे, असे नमुद करुन मुख्यमंत्री म्हणाले की, गेली काही वर्षे मराठवाड्याला दुष्काळाला समोरे जावे लागले. गेल्या वर्षीच्या दुष्काळाने अनेकांना 1972 च्या दुष्काळाची आठवण आली. या कठीण प्रसंगी राज्य शासन कर्तव्यभावनेने शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहिले. शेतकऱ्यांना सुमारे 4 हजार कोटी रुपयांची मदत देण्यात आली. पीक विमा योजनेच्या माध्यमातूनही शेतकऱ्यांना मदत दिली गेली. अशी मदत देणे हे सरकारचे कर्तव्य होते. एवढी मदत पुर्वी कधीही दिली गेली नव्हती.

            जलयुक्त शिवार योजनेत मराठवाडा विभागात सर्वाधिक लोकसहभाग लाभला असे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी त्याबद्दल जनतेचे अभिनंदन केले. आपल्या भागातील दुष्काळावर आपण मात करु शकतो या जिद्दीने गावकऱ्यांनी काम केले. त्यामुळे  विभागातील  अकराशे गावातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटला आहे. यंदा चांगला पाऊस झाला असून त्यामुळे जलयुक्त शिवार योजनेतील कामांची फलनिष्पती दिसून येईल. असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

            मराठवाड्याला त्याचे हक्काचे पाणी मिळाले पाहिजे, अशीच राज्य सरकारची भूमिका आहे. पहिल्या टप्पातील 7 टी.एम.सी. पाण्यासाठी शासन निधी देणार आहे. केंद्र सरकारने सिंचन प्रकल्पासाठी निधी देण्याचे ठरविले असून त्याचाही उपयोग मराठवाड्यातील प्रकल्पांना होणार आहे. मराठवाड्यातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी वॉटर ग्रिड प्रकल्प राबविला जाईल, या संदर्भातील निर्णय  औरंगाबाद येथे मंत्रीमंडळ बैठकीत घेतला जाईल असे त्यांनी सुचित केले.

            मराठवाडा आणि विदर्भातील शेतीसाठी जागतिक बँकेच्या सहकार्याने एकात्मिक प्रकल्प राबविला जाणार असून सुमारे 4 हजार कोटी खर्चाच्या या प्रकल्पातून 5 हजार गावांतील शेतीचे चित्र बदलून जाईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

            उद्योग क्षेत्राचा उल्लेख करुन मुख्यमंत्र्यांनी डीएमआयसी प्रकल्पाला गती मिळाली असल्याचे सांगितले. या प्रकल्पात शेंद्रा-बीडकिन भागात सध्या जे काम होत आहे, त्या कामामुळे हा प्रकल्प पुढे नेणारे राज्य म्हणून महाराष्ट्राचा उल्लेख होत आहे, असे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकल्पातील गुंतवणूकीसाठी सामंज्यस्य करार होत असल्याचे सांगितले. मराठवाडा विभागातील उद्योगांना वीज दरात वार्षीक 500 कोटी रुपयांची सबसिडी देण्यात आली आहे, असे ते म्हणाले.

            नागपूर-मुंबई समृध्दी महामार्गाचा उल्लेख करुन मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांना विस्थापन नव्हे तर सहभाग देणारे प्रारुप स्विकारले आहे, त्याचा त्यांना मोठा लाभ होईल. मराठवाड्यातील कोणतेही शहरातून शेतमालाची आणि अन्य उत्पादनाची बाजारपेठेपर्यंत वाहतूक जलदगतीने करणे शक्य होईल. विभागातील पर्यटनालाही चालना मिळेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

प्रारंभी मुख्यमंत्री फडणवीस आणि अन्य मान्यवरांनी हुतात्मा स्मृतीस्तंभाला पुष्पचक्र अर्पण केले.  यावेळी पोलीस दलातील जवानांनी हवेत तीन फैरी झाडून मानवंदना दिली. ध्वजारोहणानंतर मुख्यमंत्र्यांनी उपस्थित स्वातंत्र्य सैनिकांची भेट घेतली.

या कार्यक्रमाला विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, जिल्ह्याचे पालकमंत्री रामदास कदम, खासदार चंद्रकांत खैरे, खासदार रावसाहेब दानवे, आमदार संजय सिरसाट, आ. अतुल सावे, आ. अब्दुल सत्तार, आ. प्रशांत बंब, आ. नारायण कुचे, महापौर त्र्यंबक तुपे, उपमहापौर प्रमोद राठोड, जिल्हा परिषद अध्यक्ष श्रीराम महाजन, वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष एम.एम. शेख, भिकूजी इदाते यांच्यासह विविध लोकप्रतिनिधी आणि पदाधिकारी, विविध स्वातंत्र्यसैनिक, विभागीय आयुक्त डॉ. उमाकांत दांगट, पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार, औरंगाबाद परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस निरीक्षक अजित पाटील, जिल्हाधिकारी डॉ. निधी पांडेय, जिल्हा परिषदेचे  मुख्य कार्यकारी अधिकारी  मधुकर आर्दड, महापालिका आयुक्त ओमप्रकाश बोकोरिया, जिल्हा पोलीस अधिक्षक नवीनचंद्र रेड्डी, आदी  उपस्थित होते. या कार्यक्रमाचे सुत्रसंचालन प्रवीणा कन्नडकर यांनी केले.

मराठवाडा मुक्ती संग्राम लढयाचे चित्र मांडणाऱ्या स्मृती संग्रालयाची मुख्यमंत्र्यांनी पाहणी केली.

मराठवाडा विभागात सरासरी

24.75  मि.मि. पाऊस

        औरंगाबाद, दि. 14: मराठवाडा विभागात आज दि. 14 सप्टेंबर  रोजी सकाळी आठ वाजता संपलेल्या 24 तासात सरासरी  24.75  मिलीमिटर पावसाची नोंद झाली. या कालावधीत लातूर जिल्हयात सर्वाधिक   66.80  मि.मी. पाऊस झाला. औरंगाबाद जिल्हयात पावसाची नोंद झाली नाही.

            विभागात दि. 14 सप्टेंबर  रोजी झालेला जिल्हानिहाय पाऊस पुढीलप्रमाणे असून सर्व आकडेवारी मिलीमिटर परिमाणात आहे. कंसातील आकडेवारी चालु हंगामातील आजवरच्या  एकूण सरासरी पावसाची आहे.

औरंगाबाद 0.00 (427.88 ) जालना 3.98 (538.77 ) परभणी  27.36 (495.81 ) हिंगोली 18.48  (663.21 ) नांदेड 31.71 (723.75 ) बीड 19.68 (398.08 ) लातूर 66.80 (632.07) उस्मानाबाद  29.99  (436.03 ). विभागात आजवर अपेक्षित सरासरीच्या 86.73 तर वार्षिक सरासरीच्या 69.25 टक्के पाऊस झाला आहे.

पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेतर्गंत राज्यातील सात प्रकल्प

मार्च 2017 अखेर पुर्ण करण्याचे नियोजन

                                                  -मंत्री बबनराव लोणीकर

            औरंगाबाद,दि. 8 – केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेतर्गंत निम्न दुधना प्रकल्पाचा समावेश झाला असून या योजनेतर्गंत राज्यातील सात प्रकल्प मार्च 2017 अखेर पुर्ण करण्याचे राज्य शासनाचे नियोजन असल्याची माहिती राज्याचे पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी आज दिली. विभागीय आयुक्त कार्यालयात आयोजित निम्न दुधना प्रकल्पाबाबत आढावा बैठकीत ते बोलत होते.

            या बैठकीला विभागीय आयुक्त डॉ. उमाकांत दांगट, जालन्याचे जिल्हाधिकारी  शिवाजी जोधंळे, जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता अरुण कांबळे, उपायुक्त महेंद्र हरपाळकर, कार्यकारी अभियंता श्री. सोमवंशी यांच्यासह पाणी पुरवठा, जलसंपदा, जिल्हा परिषद स्वच्छता व पाणी पुरवठा विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

            श्री.  लोणीकर पुढे म्हणाले की, पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेतर्गंत केंद्र सरकारकडून निम्न दुधना प्रकल्पासाठी 600 कोटी रुपये मंजूर झाले असून यापैकी  452 कोटी  प्राप्त झाले आहेत. या संदर्भांत प्रकल्पग्रस्तांना वेगवेगळया नागरी सुविधा देणे,  या प्रकल्पासाठी भुसंपादन, प्रकल्पग्रस्तांचे पुनवर्सन, उपसा सिंचन कामाबाबतचा आढावा त्यांनी यावेळी घेतला. या प्रकल्पाच्या कामांबाबतचे संपुर्ण नियोजन तयार करुन या  प्रस्तावाला मंत्रीमंडळाच्या मान्यतेसाठी  सादर करण्यात येईल असे श्री लोणीकर यांनी यावेळी सांगितले.  पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेतर्गंत  शेतीला बंद नळाने पाणी पुरविण्यासाठी  नियोजनासंदर्भांत यावेळी चर्चा करण्यात आली.   

        गुजरात, तेलंगणा व तामिळनाडू राज्यातील ग्रीड पाणी पुरवठा योजनेच्या धर्तीवर मराठवाडा विभागासाठी ग्रीड पध्दतीने पाणी पुरवठा योजना अमंलबजावणी बाबत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागाच्यावतीने यावेळी सादरीकरण करण्यात आले.

उद्योगांच्या सवलती आता ऑनलाईन उपलब्ध

          औरंगाबाद,दि. 8 :  मराठवाडा विभागातील उद्योगांना लागू असलेल्या  सामुहिक प्रोत्साहन योजना 2013  संदर्भातील विहीत नमून्यातील अर्ज उद्योग विभागाच्या संगणक संकेतस्थळावर उपलब्ध असून या संकेतस्थळाच्या माध्यमातून अर्ज सादर केले जावेत, असे उद्योग सहसंचालक कार्यालयाने कळवले आहे.

या संदर्भात प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्रकात उद्योग सहसंचालक श्री. प्रविण देशमुख यांनी म्हटले आहे की, सामुहिक प्रोत्साहन योजना 2013  अंतर्गत उद्योग क्षेत्रासाठी विविध आर्थिक प्रोत्साहनाचे अर्ज http://www.di.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 20 ऑगस्ट  पासून उपलब्ध आहेत.

          उद्योगासंबंधीची माहिती/ अडचणी यासाठी संचालनालयाचा टोल - फ्री नंबर -18602332028 उपलब्ध  असून या क्रमांकावरुन  उद्योजकांना माहिती  घेता येईल. 

          राज्याच्या 2013 च्या  औद्योगिक धोरणाप्रमाणे, उद्योग क्षेत्रासाठी विविध आर्थिक प्रात्साहने उद्योग उभारणी दरम्यान देय आहेत. त्यामध्ये मुद्रांकशुल्क माफी, सुक्ष्म,लघु व मध्यम उद्योगांना गुंतवणूकीच्या 80 टक्के रकमेचा परतावा, वीज बिलामध्ये प्रतियुनिट 1 रुपया याप्रमाणे परतफेड माफी,  विद्यूत शुल्क माफी अशा  विविध सवलती समाविष्ट  आहेत. या सर्व सवलती 20 ऑगस्ट पासून ऑनलाईन पध्दतीने उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. पात्र उद्योजकांनी या सवलतीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.