पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेतर्गंत राज्यातील सात प्रकल्प

मार्च 2017 अखेर पुर्ण करण्याचे नियोजन

                                                  -मंत्री बबनराव लोणीकर

            औरंगाबाद,दि. 8 – केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेतर्गंत निम्न दुधना प्रकल्पाचा समावेश झाला असून या योजनेतर्गंत राज्यातील सात प्रकल्प मार्च 2017 अखेर पुर्ण करण्याचे राज्य शासनाचे नियोजन असल्याची माहिती राज्याचे पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी आज दिली. विभागीय आयुक्त कार्यालयात आयोजित निम्न दुधना प्रकल्पाबाबत आढावा बैठकीत ते बोलत होते.

            या बैठकीला विभागीय आयुक्त डॉ. उमाकांत दांगट, जालन्याचे जिल्हाधिकारी  शिवाजी जोधंळे, जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता अरुण कांबळे, उपायुक्त महेंद्र हरपाळकर, कार्यकारी अभियंता श्री. सोमवंशी यांच्यासह पाणी पुरवठा, जलसंपदा, जिल्हा परिषद स्वच्छता व पाणी पुरवठा विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

            श्री.  लोणीकर पुढे म्हणाले की, पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेतर्गंत केंद्र सरकारकडून निम्न दुधना प्रकल्पासाठी 600 कोटी रुपये मंजूर झाले असून यापैकी  452 कोटी  प्राप्त झाले आहेत. या संदर्भांत प्रकल्पग्रस्तांना वेगवेगळया नागरी सुविधा देणे,  या प्रकल्पासाठी भुसंपादन, प्रकल्पग्रस्तांचे पुनवर्सन, उपसा सिंचन कामाबाबतचा आढावा त्यांनी यावेळी घेतला. या प्रकल्पाच्या कामांबाबतचे संपुर्ण नियोजन तयार करुन या  प्रस्तावाला मंत्रीमंडळाच्या मान्यतेसाठी  सादर करण्यात येईल असे श्री लोणीकर यांनी यावेळी सांगितले.  पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेतर्गंत  शेतीला बंद नळाने पाणी पुरविण्यासाठी  नियोजनासंदर्भांत यावेळी चर्चा करण्यात आली.   

        गुजरात, तेलंगणा व तामिळनाडू राज्यातील ग्रीड पाणी पुरवठा योजनेच्या धर्तीवर मराठवाडा विभागासाठी ग्रीड पध्दतीने पाणी पुरवठा योजना अमंलबजावणी बाबत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागाच्यावतीने यावेळी सादरीकरण करण्यात आले.

उद्योगांच्या सवलती आता ऑनलाईन उपलब्ध

          औरंगाबाद,दि. 8 :  मराठवाडा विभागातील उद्योगांना लागू असलेल्या  सामुहिक प्रोत्साहन योजना 2013  संदर्भातील विहीत नमून्यातील अर्ज उद्योग विभागाच्या संगणक संकेतस्थळावर उपलब्ध असून या संकेतस्थळाच्या माध्यमातून अर्ज सादर केले जावेत, असे उद्योग सहसंचालक कार्यालयाने कळवले आहे.

या संदर्भात प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्रकात उद्योग सहसंचालक श्री. प्रविण देशमुख यांनी म्हटले आहे की, सामुहिक प्रोत्साहन योजना 2013  अंतर्गत उद्योग क्षेत्रासाठी विविध आर्थिक प्रोत्साहनाचे अर्ज http://www.di.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 20 ऑगस्ट  पासून उपलब्ध आहेत.

          उद्योगासंबंधीची माहिती/ अडचणी यासाठी संचालनालयाचा टोल - फ्री नंबर -18602332028 उपलब्ध  असून या क्रमांकावरुन  उद्योजकांना माहिती  घेता येईल. 

          राज्याच्या 2013 च्या  औद्योगिक धोरणाप्रमाणे, उद्योग क्षेत्रासाठी विविध आर्थिक प्रात्साहने उद्योग उभारणी दरम्यान देय आहेत. त्यामध्ये मुद्रांकशुल्क माफी, सुक्ष्म,लघु व मध्यम उद्योगांना गुंतवणूकीच्या 80 टक्के रकमेचा परतावा, वीज बिलामध्ये प्रतियुनिट 1 रुपया याप्रमाणे परतफेड माफी,  विद्यूत शुल्क माफी अशा  विविध सवलती समाविष्ट  आहेत. या सर्व सवलती 20 ऑगस्ट पासून ऑनलाईन पध्दतीने उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. पात्र उद्योजकांनी या सवलतीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.